३० जेठ,

लामो बहस र गहन छलफलको विषय बनेको १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने असहमतिको विषयलाई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आज सहमतिमा परिणत गरेको छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्दा नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत संविधानमै यो प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट रूपमा दुई खेमामा विभाजन भएका थिए ।

अघिल्लो संविधानसभा मातहतको राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र मौलिक हक तथा निर्देशनात्मक सिद्धान्त समितिबाट प्रवेश पाएर संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा समेत व्यापक छलफल र चर्चा पाएको थियो ।

विगतमै यस विषयमा दलहरूबीच एकखाले सहमति भइसकेको अवस्थामा संविधान अध्ययन तथा निक्र्योल समितिबाट संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट असहमतिको बुँदाका रूपमा सहमतिका लागि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिमा प्रवेश पाएलगत्तै यो विषयमाथि भएको छलफलमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो दलको अवधारणालाई टेकेर पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गरे तापनि १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुको साटो राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्नेमा समितिमा सर्वसम्मति भएको छ । विगतका विभिन्न समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर असहमतिका बुँदालाई सहमति गराउने प्रयोजनका लागि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने प्रावधान संविधानसभा कार्यव्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । उक्त प्रयोजनअनुरूप नै १८ वर्ष उमेरहद र अनिवार्य सैनिक तालिमसम्बन्धी विषयले समितिमा प्रवेश पाएको हो ।

समितिमा यो विषयमा पक्ष–विपक्ष भई विभिन्न कोणबाट गहन तथा व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो । एनेकपा (माओवादी)सहित केही दल सैनिक तालिमको पक्षमा अरूलाई गोलबन्द गर्न चाहन्थे भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) सहितका बहुसङ्ख्यक दलहरूले यसलाई रुचाएका थिएनन् ।

बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवम् समितिका सदस्य रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनलाई समितिको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, संवैधानिक तथा राजनीतिक समिति अतितमा देखिएका विवादका बुँदालाई सहमतिमा टुङ्ग्याएर जाने क्षमता राख्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, यसले संविधान लेखनमा अघि जान राम्रो लक्ष्यण र सन्देश देखाएको छ ।

एनेकपा (माओवादी)का नेता शक्ति बस्नेतले अनिवार्य सैनिक तालिमको प्रश्नलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिने भए पनि राज्यले आवश्यकता परेका बेला सबै प्रकारको सेवाका लागि नागरिकलाई आह्वान गर्ने र नागरिकले पनि त्यो सेवा प्रदान गर्नु कर्तव्य हुने छ भन्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्नेमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले निश्चित उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य सैनिक तालिम गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा संविधान अध्ययन तथा निक्र्याैल समितिबाट आएको असहमतिको बुँदालाई समितिको आजको बैठकले सहमतिमा परिणत गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।