२३ जेठ,

 सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले विदेशमा बसोबास वा रोजरागारीका लागि निवेदन दिनासाथ बर्खास्त गरिने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कुनै पनि कार्यालय वा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी बसोबासका लागि निवेदन     (पिआर) वा कामका लागि निवेदन(ग्रीन कार्ड) र डिभी चिठ्ठाका लानि निवेदन दिनसाथ सरकारले यस्ता कर्मचारी हटाउने बताउनुभयो ।

उहाँले त्यस्ता कर्मचारीले बिमा र सञ्चय कोषको रकमबाहेक अन्य कुनै पनि सेवा सुविधाको रकमसमेत नपाउने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले सरकारबाट तलब भत्ता लिने निजामती, संस्थान, प्रहरी, शिक्षकलगायत कर्मचारीले आफ्नो पेसाबाहेक अन्य कुनै स्थानमा लाभको कार्य गर्न नपाउने बताउँदै कर्मचारी राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भई व्यवस्थापिका–संसद्मा गई सकेकाले ऐन कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै यो नियम लागू हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन संसोधन भएर आएपछि पिआर र डिभी लिएका कर्मचारीलाई डिभी या पिआर रोज्ने अथवा पेसा रोज्नका लागि एकपटक मौका भने कर्मचारीलाई दिने बताउनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले सबै दललाई साथ लिएर सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्ने भएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको हो भन्नुभयो ।