१९ जेठ ,

 एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले नवनिर्वाचित पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटव्यूरोको कार्यविभाजन गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको  बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समग्र पार्टी, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई सदन तथा अध्ययन अनुसन्धान, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय, उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीलाई सङ्गठन तथा अनुगमन विभाग संयोजक र महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई उक्त विभागमा सचिवको रूपमा रहने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
  
सङ्गठन  विभागमा लीलामणि पोखरेल, दीनानाथ शर्मा, रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याल, लेखराज भट्ट, राम कार्की र डिलाराम आचार्य र  हेमन्तप्रकाश ओली सदस्य रहनु हुनेछ  । बैठकले सचिव टोपबहादुर रायामाझीलाई सदन र संसदीय दलको उपनेता, सचिव वर्षमान पुनलाई स्कुलिङ विभाग र सचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई सदनमा सचेतकको जिम्मा दिएको छ । आर्थिक विभागमा कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेल रहनु हुनेभएको छ । यस्तै, नेता शक्तिबहादुर बस्नेत उत्पादन तथा निर्माण र नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई सदनको जिम्मा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले करिब ६१३ जनाको केन्द्रीय परिषद् गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वर्तमान केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का सबै सदस्य, सबै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष र  जनवर्गीय सङ्गठन÷मोर्चाका प्रमुख उक्त परिषद्मा रहने व्यवस्था बैठकले गरेको छ । परिषद्को राष्ट्रिय बैठक यही जेठ २० गते बोलाइएको छ भने जेठ २१ देखि २३ गतेसम्म कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी महाधिवेशनसम्म साङ्गठनिक र राजनीतिक विषयमा देखिएको विवाद र फरक मतलाई तल्ला तहमा लैजान दिने गरी नेता डा. भट्टराई पक्षका नेताहरू समेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सहमत हुनुभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

 भट्टराई पक्षीय नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो समूहले उठाएको राजनीतिक, साङ्गठनिक विषयमा तल्लो तहसम्म विचारको बहस गर्न पाउने भन्ने कार्यविधि पारित भएपछि आफूहरू सहमतिमा आएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले फरक विचारलाई सम्मान गर्दै कार्यविभाजनमा कुनै भेदभाव नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेकाले आफ्नो पक्ष सहमतिमा आएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, एमाओवादीका १४ राज्य समितिको नेतृत्व पोलिटव्यूरो सदस्यले गर्ने र आगामी भदौ २५ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण र सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।